वर्तमान में राजस्व न्यायालय और संवैधानिक मर्यादा

संवैधानिक मर्यादा: लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति

भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति केवल सत्ता के गठन में नहीं, बल्कि सत्ता के संवैधानिक नियंत्रण में निहित है। संविधान ने शासन की प्रत्येक संस्था को अधिकार दिए हैं, परंतु उन अधिकारों के साथ सीमाएँ भी निर्धारित की हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जिस दिन कोई संस्था अपने अधिकारों को असीमित मानने लगेगी, उसी दिन विधि का शासन कमजोर पड़ने लगेगा। मैं इस प्रश्न को केवल एक अधिवक्ता के व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक ऐसे नागरिक के रूप में देखता हूँ, जिसकी आस्था संविधान, न्यायिक निष्पक्षता और विधि के समक्ष समानता में है।

शक्तियों का पृथक्करण और संविधान की सर्वोच्चता

संविधान ने शासन की तीन स्तंभ कागठन किया है,जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन और संतुलन स्थापित किया गया है। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका उनकी व्याख्या कर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है तथा विवादों का निष्पक्ष निराकरण करती है। हमारे संविधान में यह विभाजन पूरी तरह कठोर नहीं है, फिर भी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किसी संस्था के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। "केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)" में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का जो सिद्धांत दिया, वह यही कहता है कि संविधान सर्वोच्च है,शासन के स्तंभ नहीं।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्याय

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का व्यापक अर्थ

न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, पर इसका अर्थ केवल उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता नहीं है। इसका व्यापक अर्थ यह है कि प्रत्येक न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरण अपने समक्ष आए विवाद का निर्णय विधि, साक्ष्य और निष्पक्ष स्व-विवेक के आधार पर करे, किसी राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक दबाव या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से लिप्त होकर नहीं।

अनुच्छेद 14, 21 और 50: समानता, स्वतंत्रता और निष्पक्ष प्रक्रिया

हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद- 14 विधि के समक्ष समानता और मनमानी से संरक्षण की गारंटी देता है, अनुच्छेद- 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और "मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)" के बाद यह स्थापित है कि प्रक्रिया भी निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। अनुच्छेद- 50 राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की दिशा में कदम उठाने का निर्देश देता है ,क्योंकि यह केवल संस्थागत पृथक्करण नहीं, बल्कि निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की संवैधानिक आकांक्षा भी है। न्याय ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति को विश्वास रहे कि उसके विरुद्ध निर्णय किसी अधिकारी की इच्छा से नहीं, विधि के शासन के अंतर्गत होगा।

प्रशासनिक शक्ति बनाम न्यायिक अधिकारिता

जब प्रशासनिक अधिकार न्यायिक अधिकारिता की तरह प्रयुक्त हों

लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक वह स्थिति है, जब प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग न्यायिक अधिकारिता की तरह किया जाने लगता है। कार्यपालिका को शासन संचालन और कानून के क्रियान्वयन का अधिकार है। किंतु जब कोई अधिकारी पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों, स्वामित्व या वैधानिक हितों का निर्धारण करता है, तब उसे संबंधित कानून द्वारा निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है। "ए. के. क्रैपक बनाम भारत संघ (1969)" में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि प्रशासनिक और अर्द्ध-न्यायिक कार्यों के बीच की रेखा धुँधली होती जा रही है और प्राकृतिक न्याय का दायरा प्रशासनिक कार्यवाहियों तक भी फैला हुआ है। किसी अधिकारी के पदनाम से अधिक महत्त्वपूर्ण उसकी विधिक अधिकारिता है। प्रशासनिक सुविधा न्यायिक निष्पक्षता का विकल्प नहीं हो सकती,बल्कि वास्तविक सरोकार आरंभ होता है।

राजस्व न्यायालय: भूमि विवादों के निराकरण का मंच

राजस्व न्यायालय हमारी न्यायिक व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण अंग हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कलेक्टर और अन्य सक्षम अधिकारी राज्य के राजस्व कानूनों के अंतर्गत विविध विवादों का निराकरण करते हैं। मध्य प्रदेश में यह अधिकारिता मुख्यतः मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता-1959, से निर्धारित होती है। इन अधिकारियों का दायित्व केवल अभिलेख संधारित करना नहीं, बल्कि विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारिता के अनुसार विवादों का निष्पक्ष निराकरण करना भी है। भारतीय समाज में भूमि केवल आर्थिक संपत्ति नहीं है , वह आजीविका, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक विरासत और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी है। इसलिए नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेखों में सुधार और कब्जे जैसे विवादों में न्यायिक निष्पक्षता अत्यंत आवश्यक है।

राजस्व न्याय व्यवस्था और प्राकृतिक न्याय

अधिकारिता का दुरुपयोग और विश्वसनीयता का संकट

जब न्याय की अपेक्षा रखने वाला व्यक्ति स्वयं को अधिकारी की व्यक्तिगत इच्छा, अनावश्यक विलंब, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, बिना पर्याप्त कारण के स्थगन, सुनवाई के अवसर से वंचना या विधिसम्मत आदेश के अभाव से घिरा पाता है, तब राजस्व न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। मैं इसे प्रशासनिक निरंकुशता और न्यायिक जवाबदेही का संकट मानता हूँ। यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि प्रत्येक प्रतिकूल आदेश अन्याय नहीं होता और प्रत्येक प्रशासनिक त्रुटि तानाशाही नहीं कहलाती। किंतु अधिकारिता का दुरुपयोग, मनमानी, पक्षपात और प्राकृतिक न्याय की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती।

प्राकृतिक न्याय के दो मूल सिद्धांत

राजस्व न्यायालयों में न्यायिक प्रक्रिया का आधार प्राकृतिक न्याय के दो मूल सिद्धांत के अनुरूप ही होने चाहिए किसी को सुने बिना उसके अधिकारों को प्रभावित करने वाला निर्णय न दिया जाए, और कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश न बने। इनका पालन औपचारिकता नहीं बल्कि न्यायिक निष्पक्षता की अनिवार्य शर्त होनी चाहिए। किसी अधिकारी को यह अधिकार नहीं कि वह पक्षकार की अनुपस्थिति, असहमति या विधिक आपत्ति को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बना ले। न्यायालय में अधिवक्ता द्वारा विधिक प्रश्न उठाना अवमानना नहीं है। किसी आदेश की वैधानिकता पर प्रश्न करना न्याय व्यवस्था के प्रति विद्रोह नहीं है। विधि के अनुसार निर्णय की माँग करना प्रत्येक पक्षकार का अधिकार है। न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति की गरिमा उसके आदेशों की वैधानिकता, तर्कसंगतता और निष्पक्षता से बनती है, न कि प्रशासनिक शक्ति के प्रदर्शन से।

न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही

न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ जवाबदेही से मुक्ति नहीं है। प्रत्येक न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकारी अपने निर्णयों के लिए विधि के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। उसके आदेश में संबंधित कानून और अधिकारिता का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, पक्षकारों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए, प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों का समुचित परीशीलन होना चाहिए, विवादित प्रश्नों पर स्वतंत्र विवेक का प्रयोग दिखना चाहिए और निष्कर्ष के समर्थन में स्पष्ट कारण दिए जाने चाहिए । "क्रांति एसोसिएट्स बनाम मसूद अहमद खान (2010)" में सर्वोच्च न्यायालय ने कारणयुक्त आदेशों के महत्त्व को रेखांकित किया है। बिना पर्याप्त कारणों वाला आदेश कागज पर लिखा निष्कर्ष भर हो सकता है, वह न्यायिक विश्वास उत्पन्न नहीं करता। अपील, पुनरीक्षण और अन्य वैधानिक उपचारों का सम्मान भी इसी जवाबदेही का अंग है, और जहाँ अधिकारिता की सीमा लाँघी जाए, वहाँ संविधान के अनुच्छेद-226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की निगरानी नागरिक के लिए अंतिम संवैधानिक सहारा है।

तीनों स्तंभों का संवैधानिक संतुलन

मैं नहीं मानता कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक-दूसरे की प्रतिद्वंद्वी हैं। तीनों का उद्देश्य एक ही है, संविधान के आदर्शों के अनुरूप जनकल्याण और न्यायपूर्ण शासन की स्थापना। व्यवस्थापिका स्पष्ट, व्यावहारिक और न्यायोचित कानून बनाए चाहिए, कार्यपालिका उन्हें निष्पक्षता और संवेदनशीलता से लागू करे, न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की रक्षा करे। पर यदि कार्यपालिका न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने लगे, न्यायिक अधिकारी प्रशासनिक दबाव में निर्णय देने लगें, या कोई अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकारी अपनी वैधानिक सीमा से बाहर जाने लगे, तो संवैधानिक संतुलन का डगमगाना निश्चित है। संस्थागत मर्यादा का अर्थ एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र का सम्मान है, कोई अधिकार का अतिचार नहीं।

अधिवक्ता की भूमिका

इस संतुलन में अधिवक्ता की भूमिका केवल मुकदमा लड़ने तक सीमित नहीं है बल्कि उसका दायित्व है कि वह समाज को विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करे, प्रशासनिक मनमानी के विरुद्ध विधिसम्मत आवाज उठाए और न्यायिक संस्थाओं की गरिमा तथा स्वतंत्रता बनाए रखने में योगदान दे। मेरा अनुभव है कि अधिवक्ता का मौन कभी-कभी अन्याय को सामान्य बना देता है। जहाँ नागरिक के अधिकार प्रभावित हों या राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया में विधिक त्रुटि हो, मन-मानापन हो वहाँ अधिवक्ता को तथ्यों, कानून और न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर अपना पक्ष रखना चाहिए। यह संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं बल्कि अवैधानिक प्रवृत्तियों और संस्थागत कमियों के विरुद्ध होना चाहिए। मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि न्यायपालिका की प्रतिष्ठा आलोचना से नहीं, अन्यायपूर्ण आचरण से आहत होती है। स्वस्थ, तथ्यपरक और विधिसम्मत आलोचना किसी भी लोकतांत्रिक न्याय व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी बनाती है।

राजस्व न्याय-व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता

राजस्व न्याय- व्यवस्था में सुधार अब नितांत आवश्यक हो गया है। प्रकरणों के निस्तारण की समय-सीमा तय हो , हर आदेश में विधिक आधार और कारण स्पष्ट लिखा जाना चाहिए पक्षकारों को सुनवाई का वास्तविक अवसर मिले, राजस्व अधिकारियों को न्यायिक प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय का नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए अनावश्यक स्थगन और अनिश्चितकालीन लंबित प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण होना आवश्यक है, न्यायिक कार्यों में प्रशासनिक हस्तक्षेप रुके ' अपील, पुनरीक्षण और शिकायत निवारण की व्यवस्था सशक्त होना चाहिए और कार्यवाहियों में पारदर्शिता के लिए डिजिटल अभिलेखों का प्रभावी उपयोग हो। इन सुधारों का उद्देश्य किसी संस्था की शक्ति घटाना नहीं वरन उसे संवैधानिक और विधिक मर्यादा के भीतर अधिक प्रभावी बनाना है।

निष्कर्ष: विधि का शासन सर्वोपरि

अधिकारी का पद अस्थायी, कार्यों का प्रभाव स्थायी

इसलिए लोकतंत्र में किसी अधिकारी का पद स्थायी नहीं होता, पर उसके कार्यों की वैधानिकता और नागरिकों पर उनका प्रभाव स्थायी होता है जिससे न केवल वह व्यक्ति बल्कि उसकी आने वाली कई पीढ़ियां तक प्रभावित होती है। राजस्व न्यायालयों को प्रशासनिक शक्ति के प्रदर्शन का मंच नहीं होना चाहिए वास्तविक नागरिकों के भूमि-अधिकारों के निष्पक्ष संरक्षण का माध्यम बनना चाहिए। मैं ऐसी व्यवस्था का पक्षधर हूँ जहाँ न्याय पाने के लिए किसी अधिकारी की कृपा पर निर्भर न रहना पड़े, जहाँ अधिवक्ता को विधिक प्रश्न उठाने में हिचक न हो, जहाँ आदेश पद के प्रभाव से नहीं बल्कि विधि और साक्ष्य के आधार पर पारित होंना चाहिए और जहाँ न्यायिक अधिकारिता का प्रयोग व्यक्तिगत इच्छा नहीं, संवैधानिक दायित्व समझकर किया जाए।

तीनों स्तंभों के लिए मर्यादा की रेखा

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान आवश्यक है, लेकिन न्यायिक अधिकारिता के नाम पर निरंकुशता स्वीकार्य नहीं। कार्यपालिका की शक्ति आवश्यक है, लेकिन प्रशासनिक शक्ति के नाम पर न्यायिक प्रक्रिया का अतिचार स्वीकार्य नहीं है। व्यवस्थापिका की विधायी भूमिका महत्त्वपूर्ण है, लेकिन कोई भी कानून संविधान की मूल भावना से ऊपर नहीं हो सकता।

संविधान: नागरिकों की अंतिम आशा

मेरे लिए संविधान केवल शासन चलाने का एक दस्तावेज नहीं बल्कि देश के नागरिको की गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय की अंतिम आशा है। इसलिए मैं उस व्यवस्था का समर्थक हूँ जिसमें अधिकारी का पद नहीं, विधि का शासन सर्वोच्च हो, आदेश नहीं वरन न्यायिक निर्णय हो और सत्ताधारियो का असम्यक प्रभाव न हो, संविधान का अनुशासन प्रभावी होना चाहिए।

क्योंकि लोकतंत्र में अधिकारी को अधिकार संविधान देता है, और उस अधिकार की सीमा भी संविधान ही तय करता है। यही विधि का शासन है, यही संवैधानिक नैतिकता है और यही न्यायपूर्ण लोकतंत्र की वास्तविक पहचान है।

लक्ष्मण कुमार मालवीय 'अधिवक्ता'

लेखक परिचय

लक्ष्मण कुमार मालवीय छिंदवाड़ा (म.प्र.) में अधिवक्ता हैं और विगत 28 वर्षों से वकालत के पेशे में सक्रिय हैं। संवैधानिक विधि, न्यायिक निष्पक्षता और राजस्व न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों पर वे नागरिक अधिकारों की दृष्टि से निरंतर लेखन एवं विमर्श करते रहे हैं।