क्या ब्रिटेन के टुकड़ों में बंटने से भारत को कोहिनूर वापस मिल जाएगा?

अप्रैल 2026 में कोहिनूर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया, और वजह किसी ने सोची भी नहीं थी। न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान मामदानी ने पत्रकारों से कह दिया कि अगर उन्हें किंग चार्ल्स तृतीय से अकेले में बात करने का मौका मिला, तो वे उनसे कोहिनूर हीरा भारत को लौटाने की गुजारिश करेंगे। यह बयान न्यूयॉर्क में दोनों की एक छोटी, औपचारिक मुलाकात से ठीक पहले आया था, और किसी सरकारी एजेंडे का हिस्सा नहीं था। फिर भी कुछ घंटों में ही भारत के सोशल मीडिया पर "कोहिनूर" ट्रेंड करने लगा — बिल्कुल वैसे ही, जैसे हर कुछ साल में राजपरिवार से जुड़ा कोई शख्स इस मुद्दे पर कुछ कह देता है और पूरा देश फिर से जाग उठता है।

ठीक इसी दौर में ब्रिटेन के भीतर एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही है — और वो है वहां की राजनीतिक बुनावट का कमजोर पड़ना। स्कॉटलैंड की सरकार खुलकर दूसरे इंडिपेंडेंस रेफरेंडम की मांग कर रही है। नॉर्दर्न आयरलैंड में आयरलैंड के साथ एकीकरण को लेकर सर्वे लगभग बराबर-बराबर, यानी 50-50 के आसपास आ रहे हैं। और वेल्स में तो एक ऐसी पार्टी पहली बार सबसे बड़ी बनकर उभरी है, जिसका पूरा एजेंडा ही वेल्स को आज़ाद कराना है।

अब इन दोनों बातों को जोड़ दीजिए, और एक सवाल बनता है जो पिछले कुछ महीनों से भारतीय व्हाट्सऐप ग्रुप्स और कमेंट सेक्शन में घूम रहा है — अगर ब्रिटेन सच में टूटने लगा, तो क्या भारत को आखिरकार कोहिनूर वापस मिल जाएगा?

सुनने में यह सवाल बड़ा दिलचस्प लगता है। लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं है, जितना लगता है।

पहले जान लीजिए, कोहिनूर का मामला अब तक ठंडा क्यों नहीं पड़ा

यह हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा इलाके में, अंदाज़न 12वीं से 14वीं सदी के बीच कहीं खोदा गया था। इसके बाद यह करीब पांच सौ साल तक मुगलों, फारसी शासकों, अफगान हुक्मरानों और सिख राजाओं के पास होते हुए घूमता रहा। आखिर में यह पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा, और उनकी मौत के बाद उनके नाबालिग बेटे और उत्तराधिकारी दलीप सिंह के पास आ गया। 1849 में जब अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया, तो लाहौर की संधि के तहत यह हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया और महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया गया। उस वक्त दलीप सिंह महज एक बच्चे थे, और हारे हुए राज्य पर थोपी गई शर्तों के तहत ही इस "सौंपे जाने" पर दस्तखत हुए थे।

तब से यह हीरा ब्रिटेन में ही है — कई बार तराशा और सेट किया जा चुका है, और आखिर में उस ताज में जड़ा गया जो क्वीन मदर के लिए बनाया गया था। यह ताज आखिरी बार 2002 में सार्वजनिक तौर पर, क्वीन मदर के ताबूत पर दिखा था। आज यह टावर ऑफ लंदन में बाकी क्राउन ज्वेल्स के साथ रखा है।

भारत ने सबसे पहले 1947 में, आज़ादी मिलते ही इसे वापस मांगा था। फिर 1953 में, जब महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय की ताजपोशी हो रही थी। 2010 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने भी इसे उठाया, और यह मांग एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के वक्त की गई थी। हर बार लंदन का जवाब लगभग एक जैसा रहा है — यह हीरा एक कानूनी संधि के ज़रिए मिला था, चुराया नहीं गया, इसलिए इसे लौटाने की कोई बाध्यता नहीं बनती।

एक दिलचस्प बात यह भी है, जो ज़्यादातर व्हाट्सऐप फॉरवर्ड में नहीं आती — कुछ साल पहले जब भारत की सुप्रीम कोर्ट में यही सवाल पूछा गया, तो खुद भारत सरकार ने अपने जवाब में माना था कि यह हीरा लाहौर की संधि के तहत "सौंपा" गया था, ज़बरदस्ती छीना नहीं गया। इससे "चोरी हुआ हीरा" वाली सीधी दलील थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है — भले ही ज़्यादातर भारतीयों को यह वाजिब ही लगता है कि हार चुके राज्य के एक बच्चे राजा से करवाई गई संधि को असली "समझौता" नहीं कहा जा सकता।

एक और पेच है, जिसका ज़िक्र अक्सर छूट जाता है — इस हीरे पर दावा करने वाला भारत अकेला देश नहीं है। पाकिस्तान भी इस पर अपना हक जताता रहा है, क्योंकि रणजीत सिंह का साम्राज्य लाहौर से चलता था, जो आज पाकिस्तान में है। अफगानिस्तान और ईरान भी दावा ठोकते रहे हैं, क्योंकि यह हीरा कभी उनके शासकों के पास भी रहा था। यानी अगर ब्रिटेन कल यह हीरा देने को राज़ी भी हो जाए, तो "सीधे भारत को दे दो" इकलौता विकल्प नहीं होगा।

अब असली बात — ब्रिटेन में हो क्या रहा है

यह हिस्सा सच में हो रहा है, और आगे बढ़ने से पहले इसे ठीक से समझ लेना ज़रूरी है।

स्कॉटलैंड में आखिरी इंडिपेंडेंस रेफरेंडम सितंबर 2014 में हुआ था, जिसमें 55% वोटरों ने "नहीं" कहा था और 45% ने "हां"। तब से लेकर अब तक यह आंकड़ा लगभग उसी के आसपास घूम रहा है — 2026 के सर्वे 44% से 50% के बीच अलग-अलग नतीजे दिखाते हैं, सवाल कैसे पूछा गया इस पर निर्भर करते हुए। मई 2026 में स्कॉटिश नेशनल पार्टी (SNP) ने लगातार पांचवीं बार स्कॉटिश पार्लियामेंट का चुनाव जीता, फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्विनी की अगुवाई में, हालांकि बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई और अब स्कॉटिश ग्रीन्स के साथ मिलकर सरकार चला रही है। सरकार बनते ही पहला काम यही हुआ कि पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें वेस्टमिंस्टर से "सेक्शन 30 ऑर्डर" मांगा गया — यह वही कानूनी अनुमति है, जिसके बिना स्कॉटलैंड कोई बाध्यकारी रेफरेंडम करा ही नहीं सकता। लंदन ने इनकार कर दिया। असल में यह सवाल 2022 में ही यूके सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है — स्कॉटिश पार्लियामेंट में चाहे कितनी भी सीटें इंडिपेंडेंस समर्थक पार्टियों के पास हों, वह अपने दम पर रेफरेंडम का कानून नहीं बना सकती। जुलाई 2026 में कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री बने एंडी बर्नहम ने भी यही रुख बरकरार रखा है कि इस टर्म में सेक्शन 30 ऑर्डर नहीं मिलेगा।

नॉर्दर्न आयरलैंड का मामला अलग तरीके से चलता है। गुड फ्राइडे समझौते के तहत, आयरलैंड के साथ एकीकरण पर "बॉर्डर पोल" सिर्फ यूके के नॉर्दर्न आयरलैंड सेक्रेटरी बुला सकते हैं, और वो भी तभी जब उन्हें लगे कि बहुमत इसके पक्ष में जाएगा — यह फैसला सर्वे के आधार पर होता है, इसकी कोई तय, सार्वजनिक सीमा-रेखा नहीं है। पिछले कुछ सालों के सर्वे में एकीकरण के समर्थन का आंकड़ा कभी 45% के आसपास तो कभी 50% के पार भी दिखा है। अगस्त 2026 में बर्नहम ने बेलफास्ट की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा में साफ कह दिया कि रेफरेंडम "फिलहाल टेबल पर नहीं है", और वहां के नेताओं से आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देने को कहा।

वेल्स में हलचल सबसे कम रही है, लेकिन यहां भी ज़मीन खिसकी है। मई 2026 के सेनेड (वेल्श पार्लियामेंट) चुनाव में प्लेड सिमरू — जो सीधे तौर पर वेल्स की आज़ादी के लिए बनी पार्टी है — पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और इसके साथ ही लेबर पार्टी का 25 साल पुराना राज खत्म हो गया। फिर भी, वेल्स में इंडिपेंडेंस को लेकर जनमत अभी भी अल्पमत में है — आमतौर पर 25-35% के बीच — यानी स्कॉटलैंड के मुकाबले कहीं पीछे, और वहां किसी रेफरेंडम की फिलहाल कोई सुगबुगाहट नहीं है।

इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि ब्रिटेन अगले साल टूट जाएगा। इन तीनों ही मामलों में एक ही दीवार आड़े आ रही है — वेस्टमिंस्टर की मंज़ूरी, जो मौजूदा सरकार देने को तैयार नहीं है। लेकिन इसे पूरी तरह नज़रअंदाज़ भी नहीं किया जा सकता। पिछले एक दशक में संवैधानिक दबाव इतना ज़्यादा कभी नहीं रहा, और यह कोई सुलझा हुआ मसला नहीं, बल्कि लगातार चलती हुई एक ज़िंदा कहानी है।

अब सीधा जवाब — क्या इससे कोहिनूर वापस आएगा?

मान लीजिए कल स्कॉटलैंड "हां" कह देता है, या नॉर्दर्न आयरलैंड एकीकरण के पक्ष में वोट कर देता है, या वेल्स भी बाकियों जैसा हो जाता है — तब भी इससे कोहिनूर अपने आप चर्चा की मेज़ पर नहीं आएगा।

वजह थोड़ी उबाऊ है, लेकिन बेहद अहम है — क्राउन ज्वेल्स को किसी देश के उस तरह के संसाधन नहीं माना जाता, जिसे अलगाव की बातचीत में बांटा जा सके, जैसे सरकारी कर्ज़ या दूतावास बांटे जा सकते हैं। ये गहने खुद "क्राउन" यानी राजगद्दी की संपत्ति हैं — जिस पर भी बचे हुए यूके का राजा या रानी बैठेगा, ताजपोशी और राजकीय समारोहों में इन्हीं गहनों का इस्तेमाल होगा। स्कॉटलैंड के पास तो पहले से ही अपने अलग शाही गहने हैं, जिन्हें "ऑनर्स ऑफ स्कॉटलैंड" कहा जाता है और जो एडिनबरा कैसल में रखे हैं, और बिल्कुल अलग समारोहों में इस्तेमाल होते हैं — किसी ने कभी इन दोनों कलेक्शन को मिलाने या बांटने की बात तक नहीं की। अगर स्कॉटलैंड यूनियन छोड़ भी दे, तो टावर ऑफ लंदन वाला कलेक्शन, कोहिनूर समेत, वहीं का वहीं रहेगा — बचे हुए ब्रिटेन के पास। नॉर्दर्न आयरलैंड या वेल्स के मामले में भी यही तर्क लागू होता है।

यानी जो कानूनी रास्ता ब्रिटेन के टूटने से खुलने की उम्मीद की जा रही है, वो असल में है ही नहीं। ऐसा कोई क्लॉज़, कोई संधि, कोई मिसाल नहीं है, जिसके तहत स्कॉटलैंड या आयरलैंड की आज़ादी से भारत को — या किसी और को — उस हीरे पर दावा मिल जाए, जो कभी स्कॉटिश या आयरिश शाही संपत्ति का हिस्सा था ही नहीं।

तो फिर असली उम्मीद किधर से बनती है

इसका मतलब यह नहीं कि यह हीरा हमेशा के लिए लंदन में ही रह जाएगा, या कि अभी जो चर्चा चल रही है, उसका कोई मतलब नहीं। बस इतना है कि इसका ज़रिया ब्रिटेन का टूटना नहीं है — बल्कि प्रतिष्ठा और कूटनीति है, जो कहीं धीमी रफ्तार से काम करती है।

दुनिया भर में औपनिवेशिक दौर की चीज़ों को लेकर माहौल बदल रहा है, इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। जर्मनी ने 2022 में लूटी गई बेनिन ब्रॉन्ज़ मूर्तियां नाइजीरिया को लौटा दीं। ग्रीस के पार्थेनन मार्बल्स को लेकर ब्रिटिश राजनीति में बहस बार-बार उठती रहती है, और सर्वे बताते हैं कि अब ब्रिटेन के ज़्यादातर लोग भी इन्हें लौटाने के पक्ष में हैं। इसी माहौल में मामदानी जैसे किसी बड़े नाम का किंग के सामने, भले ही अनौपचारिक ही सही, कोहिनूर का ज़िक्र करना — उस मांग को थोड़ा और वज़न दे देता है, जो पिछले करीब अस्सी साल से चली आ रही है, लेकिन जिसके पीछे कभी असली कूटनीतिक ताकत नहीं लगी।

एक ब्रिटेन जो अपने ही अंदरूनी झगड़ों में उलझा हो — स्कॉटलैंड के रेफरेंडम की लड़ाई, नॉर्दर्न आयरलैंड के सवाल को दबाने की कोशिश, और वेल्स में नेशनलिस्ट पार्टी की ऐतिहासिक जीत — वैसे भी दुनिया में उतना दबदबा नहीं रख पाता कि हर अलोकप्रिय औपनिवेशिक विरासत का बचाव करता रहे। यह एक असली और देखने लायक बदलाव है। लेकिन यह एक परोक्ष, राजनीतिक किस्म का दबाव है, न कि यूनियन के टूटने से खुलने वाला कोई कानूनी दरवाज़ा।

निचोड़ की बात

अगर आने वाले सालों में ब्रिटेन सच में बिखरता है, तो इसके साइड-इफेक्ट के तौर पर कोहिनूर भारत को नहीं मिल जाएगा। सुनने में यह ख्याल जितना संतोषजनक लगता है, उतना टिकता नहीं — क्योंकि क्राउन ज्वेल्स असल में मालिकाना और शासन के जिस ढांचे के तहत रखे जाते हैं, उसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बनती। जो चीज़ सच में फर्क डाल सकती है, वो वही पुरानी बात है — लगातार कूटनीतिक दबाव, ब्रिटिश जनमत का धीरे-धीरे बदलना, और आखिर में राजपरिवार का यह मान लेना कि एक प्रतीकात्मक कदम, म्यूज़ियम केस में पड़े एक हीरे से कहीं ज़्यादा कीमती है। स्कॉटलैंड की रेफरेंडम की लड़ाई अपनी जगह देखने लायक है। बस यह उम्मीद मत रखिए कि यही कोहिनूर की घर वापसी का टिकट भी बन जाएगी।