भारत में ओपन मैरिज: कानून असल में क्या कहता है
रिया और करण (बदले हुए नाम) की शादी को नौ साल हो गए हैं। उनका एक बच्चा है, घर की किस्तें हैं और एक ही नेटफ्लिक्स पासवर्ड है। कई लंबी और कभी-कभी मुश्किल बातचीत के बाद दोनों इस बात पर राज़ी हुए हैं कि दोनों में से कोई भी किसी और के साथ रोमांटिक या शारीरिक रिश्ता रख सकता है, बशर्ते सब कुछ ईमानदारी से और खुलकर हो। वे इसे ओपन मैरिज कहते हैं।
तो क्या यह भारत में कानूनी है?
छोटा जवाब: इसके लिए कोई आपको गिरफ़्तार नहीं करेगा, लेकिन कानून इसे मान्यता भी नहीं देता। भारत में शादी का कानून इस सोच पर बना है कि दो लोग शादी करते हैं, एक-दूसरे के प्रति वफ़ादार रहते हैं और बात खत्म। ओपन मैरिज उस जगह खड़ी है जो कानून की मनाही और कानून की सोच, दोनों के बीच खाली पड़ी है। मुश्किलें इसी खाली जगह में आती हैं: तलाक में, गुज़ारा-भत्ते में, बच्चों की कस्टडी में, विरासत में और बाहर के पार्टनर की कानूनी स्थिति में।
यह गाइड इन सभी पहलुओं को आसान भाषा में समझाती है। यह सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अंत में एक चेकलिस्ट भी है जो आपके काम आ सकती है।
'ओपन मैरिज' का मतलब क्या है (और क्या नहीं)
ओपन मैरिज वह शादी है जिसमें पति-पत्नी आपसी सहमति और पूरी जानकारी के साथ तय करते हैं कि दोनों में से कोई भी दूसरों के साथ रोमांटिक या शारीरिक रिश्ता रख सकता है। यहाँ सबसे ज़रूरी शब्द है सहमति।
इसे कुछ मिलती-जुलती चीज़ों से अलग समझना ज़रूरी है।
धोखा (चीटिंग): यह चोरी-छिपे होता है, दूसरे साथी की सहमति के बिना।
द्विविवाह (बिगैमी): पहली शादी कायम रहते हुए दूसरी शादी कर लेना। ओपन मैरिज में दूसरी शादी नहीं होती।
पॉलीएमोरी: एक ही समय में एक से ज़्यादा प्यार भरे रिश्ते रखना। शादीशुदा जोड़ा भी पॉलीएमोरस हो सकता है, पर इसके लिए शादी ज़रूरी नहीं।
स्विंगिंग: जोड़े का दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाना, अक्सर साथ मिलकर और सिर्फ़ शारीरिक वजह से।
भारतीय अदालतें इनमें से कोई नाम इस्तेमाल नहीं करतीं। जब मामला जज के सामने पहुँचता है तो सवाल सीधे होते हैं: क्या शादी वैध है? क्या किसी ने दूसरी शादी की? क्या किसी पक्ष ने शादी के बाहर संबंध बनाया, और क्या दूसरे ने इसकी सहमति दी थी? इसलिए आप अपने रिश्ते को जो भी नाम दें, कानून यह देखता है कि असल में हुआ क्या।
क्या भारत में ओपन मैरिज कानूनी है?
भारतीय कानून में ऐसा कुछ नहीं है जो दो सहमत वयस्कों के ओपन मैरिज पर राज़ी होने को अपराध बनाता हो। निजी और अंतरंग फ़ैसलों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख़ भी सुरक्षा देने वाला रहा है। K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) में अदालत ने कहा कि निजता, जिसमें अंतरंग जीवन के फ़ैसले भी शामिल हैं, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। Navtej Singh Johar v. Union of India (2018) में उसने सहमति से बने समलैंगिक संबंधों पर आपराधिक रोक हटा दी। और Shafin Jahan v. Asokan K.M. (2018) में कहा कि अपना साथी चुनना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है।
लेकिन 'अपराध नहीं' होना और 'कानूनी मान्यता मिलना' दो अलग बातें हैं। भारत का कोई कानून नॉन-मोनोगैमी के समझौते को कोई कानूनी असर नहीं देता। आपकी शादी वैसी ही एक सामान्य शादी रहती है जैसी आप पर लागू कानून के तहत होती है, चाहे वह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, मुस्लिम पर्सनल लॉ, भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 या पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 हो। सभी सामान्य अधिकार और कर्तव्य वैसे ही बने रहते हैं।
एडल्टरी अब अपराध नहीं है, फिर भी मायने रखती है
2018 तक भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 497 में व्यभिचार (एडल्टरी) अपराध था, लेकिन अजीब तरह से एकतरफ़ा। सज़ा सिर्फ़ उस पुरुष को हो सकती थी जो किसी दूसरे पुरुष की पत्नी से संबंध बनाए। पत्नी पर मुक़दमा नहीं चल सकता था, और जो पति किसी अविवाहित महिला से संबंध रखता, उसका कोई अपराध ही नहीं बनता था।
Joseph Shine v. Union of India (2018) में पाँच जजों की संविधान पीठ ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि यह पत्नी को पति की संपत्ति की तरह देखता है और महिलाओं के साथ अन्याय करता है। जब भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 ने IPC की जगह ली तो उसमें भी एडल्टरी को अपराध के रूप में वापस नहीं लाया गया।
ओपन मैरिज के लिहाज़ से यह राहत की बात है। पति-पत्नी, या कोई बाहर का पार्टनर, एडल्टरी के लिए जेल नहीं भेजे जा सकते।
पर एक पेच है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कहा था कि एडल्टरी अब भी तलाक का आधार बन सकती है। यानी वह राज्य के खिलाफ़ अपराध नहीं रही, पर शादी के भीतर एक दीवानी गलती बनी हुई है।
द्विविवाह (बिगैमी): असली लक्ष्मण रेखा
ओपन मैरिज वाले जोड़ों को अगर किसी एक कानूनी जोखिम को गंभीरता से लेना है, तो वह है द्विविवाह।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(i) के अनुसार शादी तभी वैध है जब शादी के समय किसी का भी जीवित जीवनसाथी न हो। पहली शादी रहते हुए की गई दूसरी शादी धारा 11 के तहत शून्य (void) है। धारा 17 इसे अपराध बनाती है, और यह अपराध अब BNS की धारा 82 में है। जीवनसाथी के जीवित रहते दोबारा शादी करने पर सात साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अगर आप नए साथी से अपनी पहली शादी छिपाते हैं तो सज़ा दस साल तक बढ़ जाती है।
सिर्फ़ किसी और के साथ रिश्ता रखने से ओपन मैरिज द्विविवाह नहीं बन जाती। वह तब बनती है जब आप उस साथी से शादी कर लेते हैं।
अदालतों ने कहा है कि हिंदू विवाह मान्य होने के लिए ज़रूरी रस्में पूरी होनी चाहिए, जिनमें आमतौर पर सप्तपदी (अग्नि के सात फेरे) शामिल है, जहाँ रीति-रिवाज़ इसे मांगता हो। शादी की रस्म के बिना बना रिश्ता दूसरी शादी नहीं माना जाता। फिर भी शादी जैसी दिखने वाली किसी भी चीज़ से बचें। मंदिर में कोई रस्म, माला का आदान-प्रदान या बाहर के साथी के साथ रजिस्टर्ड शादी, ये सब द्विविवाह की शिकायत में सबूत की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं।
दो बातें और जानने लायक हैं।
धर्म बदल लेने से द्विविवाह का कानून नहीं बच जाता। Sarla Mudgal v. Union of India (1995) और Lily Thomas v. Union of India (2000) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा शादी के लिए धर्म बदलना बचाव नहीं है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ में पुरुष को चार पत्नियाँ रखने की इजाज़त है, इसलिए उस पर द्विविवाह का अपराध उसी तरह लागू नहीं होता। कुछ राज्य इसे बदलने की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता, जो जनवरी 2025 से लागू है, उस राज्य में सभी समुदायों के लिए जीवनसाथी के जीवित रहते दोबारा शादी पर रोक लगाती है। अपने राज्य का कानून ज़रूर जांचें।
ओपन मैरिज और तलाक
हिंदू विवाह अधिनियम (धारा 13(1)(i)) और विशेष विवाह अधिनियम (धारा 27(1)(a)) के तहत, अगर एक जीवनसाथी ने शादी के बाहर किसी और के साथ अपनी मर्ज़ी से शारीरिक संबंध बनाया है तो दूसरा तलाक मांग सकता है। दूसरे पर्सनल लॉ के अपने आधार हैं, और ऐसा आचरण आमतौर पर उनमें भी शामिल होता है। लगातार ऐसा व्यवहार जिससे जीवनसाथी को चोट पहुँचे, उसे क्रूरता भी कहा जा सकता है, जो तलाक का एक अलग आधार है।
तो अगर जीवनसाथी ने इस व्यवस्था के लिए हामी भरी हो तो क्या होगा?
यहाँ कानून असल में मदद करता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23(1)(b) कहती है कि अगर तलाक का आधार एडल्टरी है, तो अदालत तलाक नहीं देगी जब याचिकाकर्ता ने उस कृत्य में साथ दिया हो, उसे जानबूझकर होने दिया हो या माफ़ कर दिया हो। सीधी भाषा में: अगर आपको पता था और आपने हामी भरी थी, तो आप बाद में पलटकर इसी को तलाक की वजह नहीं बना सकते।
इस पर भरोसा करने से पहले तीन सावधानियाँ।
सहमति वापस ली जा सकती है। जिसने 2022 में हामी भरी थी, वह 2025 में कह सकता है कि अब वह सहमत नहीं है। अदालत देखेगी कि सहमति स्वतंत्र थी या नहीं, पूरी जानकारी के साथ थी या नहीं, और जिस समय की बात हो रही है उस समय कायम थी या नहीं।
सबूत मुश्किल है। घर में दो लोगों के बीच हुई ज़बानी समझ को अदालत में साबित करना बहुत कठिन है।
दूसरे आधार बचे रहते हैं। एडल्टरी वाली दलील फेल हो जाए, तब भी नाखुश जीवनसाथी क्रूरता या परित्याग के आधार पर केस कर सकता है।
अगर ओपन मैरिज खत्म होती है और दोनों अलग होने पर राज़ी हैं, तो धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक भी लिया जा सकता है। Amardeep Singh v. Harveen Kaur (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उचित मामलों में छह महीने की सामान्य प्रतीक्षा अवधि माफ़ की जा सकती है।
क्या आप ओपन मैरिज का एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं?
लिख सकते हैं, पर यह उम्मीद न रखें कि अदालत इसे लागू करवाएगी।
भारतीय अदालतें पति-पत्नी के बीच घरेलू जीवन के समझौतों को लंबे समय से निजी व्यवस्था मानती आई हैं, बाध्यकारी अनुबंध नहीं। भारतीय अनुबंध अधिनियम भी लोकनीति के खिलाफ़ समझौतों को शून्य मानता है (धारा 23), और अदालत शायद ही किसी पति या पत्नी को यह आदेश दे कि वह किससे मिले और कब मिले, इसके नियम माने।
फिर भी लिखित दस्तावेज़ बेकार नहीं है। तारीख़ वाले ईमेल, व्हाट्सऐप संदेश या दोनों के दस्तख़त वाला कोई नोट बाद में इस बात का सबूत बन सकता है कि आपके जीवनसाथी को पता था और वह राज़ी था। तलाक के मुक़दमे में, जहाँ सवाल मौन सहमति या माफ़ी का हो, यह सबूत काम आ सकता है।
एक ईमानदार चेतावनी: ऐसा दस्तावेज़ दोनों की असली और आपसी समझ को दर्ज करे। इसका इस्तेमाल किसी अनिच्छुक जीवनसाथी पर सहमति के लिए दबाव डालने के लिए कभी न करें।
भरण-पोषण (गुज़ारा-भत्ता), एलिमनी और संपत्ति
सबसे ज़्यादा आर्थिक जोखिम इसी क्षेत्र में है, ख़ासकर महिलाओं के लिए।
पत्नी का भरण-पोषण। पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144) के तहत पत्नी भरण-पोषण नहीं मांग सकती यदि वह व्यभिचार में रह रही है, या अगर पति-पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। अदालतें आमतौर पर 'व्यभिचार में रहने' को लगातार चलने वाला आचरण मानती हैं, एक बार की चूक नहीं, पर यह प्रावधान मौजूद है और उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है।
तलाक के बाद एलिमनी। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 के तहत अदालतें अंतरिम और स्थायी एलिमनी तय करती हैं, और इसमें पक्षों का आचरण भी देखा जा सकता है।
संपत्ति। भारत में ऐसा कोई सामान्य कानून नहीं है जो तलाक पर सारी संपत्ति बराबर बाँट दे। अदालत देखती है कि किसके पास क्या है, कौन कितना कमाता है और किसे क्या ज़रूरत है। शादी के दौरान आमतौर पर हर जीवनसाथी उसी का मालिक होता है जो उसके नाम पर है।
विरासत। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जीवनसाथी प्रथम श्रेणी का वारिस है। बाहर के साथी का आपकी संपत्ति पर कोई हक़ नहीं बनता, जब तक आप वसीयत में या नॉमिनी बनाकर उसे कुछ न दें। इसी तरह, वसीयत के बिना आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके पति या पत्नी और बच्चे आपकी संपत्ति पर दावा कर सकते हैं, चाहे आपकी व्यवस्था कुछ भी रही हो।
व्यावहारिक सबक यह है कि अपने पैसों का हिसाब साफ़ रखें। वसीयत बनाएँ, बैंक खाते, बीमा और पीएफ़ में नॉमिनी की समीक्षा करें और साफ़ रखें कि किसकी क्या संपत्ति है।
बच्चों का क्या होगा
इस विषय में कानून बच्चों की सबसे ज़्यादा सुरक्षा करता है, और यह सही भी है।
वैध शादी के दौरान पैदा हुआ बच्चा कानून की नज़र में पति का वैध बच्चा माना जाता है। यह धारणा पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112 में थी और अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 116 में है। यह धारणा मज़बूत है, और अदालतें इसे चुनौती देने वाले डीएनए टेस्ट का आदेश देने में सतर्क रहती हैं।
शादी के बाहर के रिश्ते से जन्मे बच्चे भी अधिकारों के बिना नहीं रहते। Tulsa v. Durghatiya (2008) और Revanasiddappa v. Mallikarjun (2011) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे रिश्तों या शून्य शादियों से जन्मे बच्चों को माता-पिता के किए की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और वे माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा मांग सकते हैं।
कस्टडी के मामले में अदालतें एक ही कसौटी पर फ़ैसला करती हैं: बच्चे का भला किसमें है। माता-पिता की जीवनशैली अपने आप में उनके ख़िलाफ़ नहीं मानी जाती, पर अगर वह बच्चे की सुरक्षा, स्थिरता या परवरिश पर असर डालती हो तो उसे उठाया जा सकता है। व्यवहार में शांत और स्थिर घर का बहुत वज़न होता है।
बाहर के साथी की कानूनी स्थिति
अगर आप ओपन मैरिज में तीसरे व्यक्ति हैं तो जान लें कि आपको कानूनी सुरक्षा बहुत कम मिलती है।
आप जीवनसाथी नहीं हैं। भरण-पोषण या विरासत पर आपका कोई अपने आप बनने वाला दावा नहीं है। घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 'विवाह की प्रकृति के रिश्ते' में रह रही महिलाओं को संरक्षण देता है, पर Indra Sarma v. V.K.V. Sarma (2013) में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ऊँची कसौटी रखी। उसने देखा कि जोड़ा कितने समय साथ रहा, घर साझा था या नहीं, और क्या वे समाज के सामने एक जोड़े की तरह पेश आए। अदालत ने यह भी कहा कि जो साथी जानती थी कि पुरुष पहले से शादीशुदा है, वह उस महिला जैसी स्थिति में नहीं है जिसे धोखा दिया गया हो। बाद के मामलों में सभी ने यही रुख़ नहीं अपनाया, इसलिए यह क्षेत्र अब भी अस्पष्ट है।
एक और प्रावधान जानने लायक है। BNS की धारा 84 (पहले IPC की धारा 498) उस व्यक्ति को सज़ा देती है जो किसी विवाहित महिला को इस इरादे से ले जाए या बहकाए कि वह किसी के साथ अवैध संबंध बनाए। सज़ा दो साल तक की है। इसमें मुक़दमा चलाने के लिए आम तौर पर उसके पति या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति की शिकायत चाहिए। अगर पति को पता है और उसकी सहमति है तो शिकायत की संभावना कम है, लेकिन रिश्ते कड़वे भी हो जाते हैं, और अच्छे दिनों में हुए समझौते कभी-कभी बुरे दिनों में नकार दिए जाते हैं।
सेहत, निजता और सुरक्षा
कुछ कानूनी जोखिमों का शादी के कानून से कोई लेना-देना नहीं होता।
यौन स्वास्थ्य। BNS उन कृत्यों को दंडित करती है जो लापरवाही या जानबूझकर जानलेवा बीमारी फैलाएँ। एचआईवी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 एचआईवी के साथ जी रहे लोगों की निजता की रक्षा करता है और उनके साथ भेदभाव पर रोक लगाता है। नियमित जाँच और सुरक्षा अपनाना अच्छी आदत है, और कानूनी तौर पर भी आपको बचाता है।
अंतरंग तस्वीरें और वीडियो। बिना सहमति रिकॉर्डिंग करना या निजी तस्वीरें साझा करना BNS (ताकझाँक, voyeurism) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (धारा 66E, 67 और 67A) के तहत अपराध हो सकता है। यह आपके जीवनसाथी और बाकी साथियों, सब पर लागू होता है।
रोज़मर्रा की ज़िंदगी। आपकी निजी व्यवस्था से हाउसिंग सोसाइटी, दफ़्तर या रिश्तेदार बंधे नहीं होते। कोई कानून आपकी व्यवस्था पर रोक नहीं लगाता, पर भारत में समाज और परिवार की प्रतिक्रिया कठोर हो सकती है, इसलिए पहले से सोच लें कि किसे पता चलेगा और आप उसे कैसे संभालेंगे।
अदालतों ने अब तक क्या कहा है
अब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई दर्ज फ़ैसला सीधे ओपन मैरिज पर नहीं है। जो मौजूद है वह पास के विषयों पर फ़ैसले हैं: निजता, एडल्टरी, लिव-इन रिश्ते, द्विविवाह और व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
मिसाल के तौर पर लिव-इन रिश्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने Lata Singh v. State of U.P. (2006) और S. Khushboo v. Kanniammal (2010) में कहा है कि वयस्कों का साथ रहना अपराध नहीं है। साथ ही अदालतें शादी को एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था बताती रही हैं, और अलग-अलग हाईकोर्ट और जजों के विचार काफ़ी अलग हो सकते हैं। अगर आपका मामला कभी अदालत पहुँचा तो नतीजा आपके राज्य, आपके जज और तथ्यों पर निर्भर कर सकता है। इस अनिश्चितता को ध्यान में रखकर योजना बनाना समझदारी है।
जोड़ों के लिए व्यावहारिक चेकलिस्ट
पहले बात करें, और करते रहें। सहमति सोच-समझकर, उत्साह से और लगातार होनी चाहिए। अगर आप में से कोई रुकना चाहे तो व्यवस्था रुक जाती है।
रिकॉर्ड रखें। वे संदेश या ईमेल सहेजें जो दिखाते हों कि आप दोनों ने कब और क्या तय किया।
दोबारा शादी कभी न करें। शादी बनी रहते हुए किसी और के साथ शादी जैसी रस्म न करें और न शादी रजिस्टर कराएँ।
पैसों का हिसाब साफ़ रखें। वसीयत बनाएँ, नॉमिनी की समीक्षा करें और संपत्ति व बचत का साफ़ रिकॉर्ड रखें।
सेहत की सुरक्षा करें। सुरक्षा के साधन इस्तेमाल करें और नियमित जाँच कराएँ।
निजता का सम्मान करें। साफ़ अनुमति के बिना कभी अंतरंग सामग्री रिकॉर्ड या साझा न करें।
बच्चों को सबसे ऊपर रखें। उनकी दिनचर्या स्थिर रखें और उन्हें झगड़ों से दूर रखें।
फ़ैमिली लॉ के वकील से बात करें। यहाँ कानून अस्पष्ट है, इसलिए आपके शहर का कोई वकील आपके पर्सनल लॉ और राज्य के नियमों के हिसाब से सलाह दे सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या भारत में ओपन मैरिज कानूनी है?
सहमति रखने वाले वयस्कों के लिए इस पर राज़ी होना गैरकानूनी नहीं है, पर इसे कानूनी मान्यता नहीं मिली है। आपकी शादी पर वही कानून लागू होते रहेंगे जो किसी भी दूसरी शादी पर होते हैं।
क्या भारत में अफ़ेयर के लिए जेल हो सकती है?
एडल्टरी के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एडल्टरी का अपराध रद्द कर दिया और BNS ने इसे वापस नहीं लाया। हाँ, आप पर तलाक का केस हो सकता है। जीवनसाथी के जीवित रहते किसी दूसरे से शादी करना द्विविवाह है, और वह अपराध है।
अगर मेरे जीवनसाथी ने ओपन मैरिज के लिए हामी भरी थी, तो क्या वह फिर भी एडल्टरी के आधार पर तलाक ले सकता है?
हो सकता है, अगर वह सहमति वापस ले ले या क्रूरता जैसा कोई और आधार चुन ले। लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23(1)(b) के तहत जिस जीवनसाथी ने उस कृत्य में साथ दिया हो या उसे माफ़ किया हो, उसके लिए एडल्टरी के आधार पर सफल होना मुश्किल हो सकता है।
क्या लिखित ओपन मैरिज एग्रीमेंट वैध है?
उसे आम अनुबंध की तरह लागू नहीं कराया जाएगा, पर वह इस बात का सबूत बन सकता है कि आप दोनों ने क्या समझा था।
क्या भारत में पॉलीएमोरी कानूनी है?
सहमति से कई रिश्ते रखना अपराध नहीं है। ज़्यादातर भारतीयों के लिए एक से ज़्यादा लोगों से शादी करना द्विविवाह है, और बहु-साथी परिवारों को कानूनी मान्यता नहीं है।
क्या ओपन मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है?
नहीं। ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं। आप सिर्फ़ अपनी कानूनी शादी रजिस्टर कराते हैं, जैसा हमेशा से होता आया है।
अंतिम बात
भारतीय कानून वयस्कों को अपना अंतरंग जीवन खुद चलाने में सक्षम मानने की ओर बढ़ा है। अब एडल्टरी पर जेल नहीं होती, और निजता व पसंद की रक्षा की जाती है। लेकिन शादी का कानून खुद लगभग वैसा ही रहा है। वह अब भी एक पति, एक पत्नी और वफ़ादारी को कर्तव्य मानकर बात करता है, और ओपन मैरिज इसी टकराव से जूझती है।
अगर आप यह रास्ता चुनते हैं, तो ज़्यादातर कानूनी सुरक्षा वही होगी जो आप खुद बनाएँगे: साफ़ सहमति, ईमानदार रिकॉर्ड, सुलझे हुए पैसे के मामले, एक वैध वसीयत, और एक वकील जिसे आप मुश्किल घड़ी में फ़ोन कर सकें।
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